Financial Plan Archives - earn money online hindi news:

SunnyJanuary 16, 2019

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SunnyJanuary 15, 2019


<!–योजना सह वित्त विभाग का निर्देशः बोर्ड और निगम बिना अनुमति के पीएल खाते में नहीं जमा करें रुपए – NEWSWING

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SunnyJanuary 14, 2019


संजय कुमार सिंह /  January 13, 2019

वित्त वर्ष खत्म होने में बमुश्किल ढाई महीने बचे हैं। अगर अभी तक आपने कर बचाने के लिए निवेश नहीं किया है तो फटाफट इस मोर्चे पर जुट जाइए और कर की मार से बचने के लिए निवेश कर डालिए। लेकिन जब आप कर बचाने वाली योजनाओं में निवेश करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका निवेश आपकी वित्तीय योजना के मुताबिक ही हो और वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करने वाला हो। बिना सोचे-समझे और सतर्कता बरते बगैर किसी भी योजना में निवेश कर देने से आपकी माली सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है।

सबसे पहले बीमा देखें

कर बचाने के लिए निवेश करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जांचिए कि आपकी वित्तीय योजना में कमी कहां है। देखिए कि आपके पास पर्याप्त बीमा है या नहीं। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत जीवन बीमा पर और धारा 80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा पर कर बचत का फायदा मिलता है। आपके पास पर्याप्त बीमा है या नहीं, यह जानने का तरीका बिल्कुल सरल और सीधा है। आपके पास इतनी संपत्तियां और जीवन बीमा कवर होना चाहिए कि आपकी सभी जिम्मेदारियां पूरी हो सकें, बड़े वित्तीय लक्ष्यों के लिए इंतजाम हो सके और आपके परिवार की नियमित जरूरतें भी पूरी हो सकें। अगर आपको यह झंझट भरी कवायद लगती है तो और भी आसान रास्ता है। अपनी क्षमता के मुताबिक अपनी सालाना आय की 10 से 15 गुना रकम का टर्म बीमा खरीद लीजिए। क्लियरटैक्स के संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी अर्चित गुप्ता की सलाह है, ‘ऐसी योजनाओं को दूर से ही नमस्ते कर लीजिए, जिनमें निवेश और बीमा साथ-साथ हों। टर्म बीमा लेने पर आपको कम प्रीमियम में अधिक एश्योर्ड राशि हासिल हो जाएगी।’ इसके बाद देखिए कि आपने कितना स्वास्थ्य बीमा लिया है। आपके नियोक्ता ने आपको समूह स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा दिया हो या न दिया हो, अपने परिवार के लिए आपको व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा कवर जरूर लेना चाहिए।

जोखिम उठा सकें तो निवेश करें

निवेश करने से पहले आपको देखना चाहिए कि आपके पुराने निवेश और खर्चों से धारा 80 सी के तहत आपको कितनी कर छूट मिल पा रही है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आप कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान कर रहे हों या जीवन बीमा प्रीमियम चुका रहे हों। अगर आपने आवास ऋण लिया है तो उसका मूल राशि वाले हिस्से का भुगतान भी 80 सी के तहत ही आता है। यदि आप तीनों में योगदान कर रहे हैं तो धारा 80 सी के तहत आपको मामूली निवेश की ही जरूरत पड़ेगी। धारा 80 सी के तहत आपको कर छूट दिलाने वाली ज्यादातर निवेश योजनाएं डेट योजनाएं होती हैं। केवल यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएं (यूलिप) और इक्विटी लिंक्ड बचत योजनाएं (ईएलएसएस) इक्विटी योजनाएं हैं।  डेट लेना है या इक्विटी, इसका फैसला अपने मौजूदा संपत्ति निवेश पोर्टफोलियो के संपत्ति आवंटन को देखकर करें। इक्विटी में निवेश करना हो तो ईएलएसएस को तरजीह दीजिए। गुप्ता कहते हैं, ‘ईएलएसएस में निवेश करने से पहले देख लीजिए कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। ऊंचा प्रतिफल चाहिए तो आपको ईएलएसएस में पांच साल से भी ज्यादा अरसे तक निवेश रखना होगा।’ डेट में निवेश करना है तो सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) का रास्ता पकडि़ए क्योंकि इसमें निवेश करते समय आपको कर छूट का फायदा मिलता है और अवधि पूरी होने पर निकासी भी कर मुक्त होती है।

युवा हैं तो यूलिप पकड़ें

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के नियमों के मुताबिक अगर आपकी उम्र 45 साल से कम है तो आपके यूलिप में एश्योर्ड राशि प्रीमियम की कम से कम 10 गुना होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 45 साल से अधिक है तो न्यूनतम एश्योर्ड राशि प्रीमियम की सात गुना ही होगी। उधर आयकर नियमों के मुताबिक परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर कर से छूट तभी मिलेगी, जब एश्योर्ड राशि सालाना प्रीमियम की 10 गुना हो। सेबी में पंजीकृत निवेश सलाहकार पसर्नलफाइनैंसप्लान डॉट इन के संस्थापक दीपेश राघव कहते हैं, ‘जिनकी उम्र ज्यादा है, उन्हें निवेश करते समय यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वही यूलिप खरीदें, जो इस शर्त को पूरी करता हो।’ युवा निवेशक तो यूलिप खरीद सकते हैं, लेकिन अधिक उम्र के निवेशकों को उनसे दूर ही रहना चाहिए। 

राघव कहते हैं, ‘यूलिप निवेश और बीमा की मिली-जुली योजना है। आपके प्रीमियम का एक हिस्सा बीमा वाली लागत पूरी करने में जाता है। युवाओं के लिए यह लागत कम होती है, इसलिए यूलिप उनके लिए खराब नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे बीमा वाला हिस्सा बढ़ता जाता है और निवेशकों को मिलने वाले प्रतिफल पर असर पड़ता है।’

मिससेलिंग से बचें

जब कर बचाने की गहमागहमी चलती है, उस समय पारंपरिक निवेश योजनाओं में गलत सूचना देकर फंसाने के वाकये सबसे ज्यादा होते हैं। ये योजनाएं सरकारी और दूसरे बॉन्डों में भारी निवेश करते हैं। शुरुआती सालों में एजेंटों का कमीशन भी बहुत अधिक होता है। इसलिए इन योजनाओं में प्रतिफल की आंतरिक दर कभी 3 से 6 फीसदी अधिक नहीं होती। इतना ही नहीं, उन्हें बंद करना भी मुश्किल होता है। यदि निवेशक कम से कम तीन साल तक प्रीमियम अदा नहीं करता है तो बीमा बंद करने पर उसकी पूरी रकम डूब जाती है। इतना ही नहीं, मरणशीलता शुल्क अधिक होने के कारण बुजुर्गों के लिए प्रतिफल की दर भी कम होती है।

बचें इन गलतियों से

कर बचाने के लिए क्या करना है, इसकी फिक्र अक्सर लोग वित्त वर्ष के अंत में ही करते हैं। निवेश के सबूत दिखाने की अंतिम समयसीमा (आम तौर पर फरवरी का पहला पखवाड़ा) जैसे ही नजदीक आती है, वे ऐसी किसी भी योजना में बिना समझे निवेश कर देते हैं, जो उस साल कर बचाने में उनकी मदद करती है। बाद में उन्हें महसूस होता है कि वह योजना उनके माफिक नहीं है और वे उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। कई निवेशक तो कई बार ऐसा करते हैं। कम से कम नौकरियां शुरू करने के बाद शुरुआती कुछ सालों तक तो ऐसा होता ही है। कर बचाने की योजना अलग-थलग या केवल एक बार की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इसे आपकी कुल वित्तीय योजना के मुताबिक ही होना चाहिए।

गुप्ता का कहना है, ‘कर संबंधी योजना के सभी फैसले तीन बड़े पहलुओं को ध्यान में रखकर लेने चाहिए – आपके निजी वित्तीय लक्ष्य, जोखिम सहने की क्षमता और निवेश की मियाद।’ कई निवेशक कर बचाने वाली योजनाओं में जरूरत से ज्यादा निवेश कर जाते हैं। पॉजिटिव वाइब्स कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी के संस्थापक मल्हार मजूमदार का कहना है, ‘कर बचाने की गहमागहमी के बीच एजेंट बीमा पॉलिसी बेचने में जुटे रहते हैं, इसलिए कई लोग ढेर सारी बीमा पॉलिसियां खरीद डालते हैं, जबकि धारा 80 सी के तहत कर बचाने के लिए निवेश की उनकी सीमा पहले ही पूरी हो चुकी होती है।’

कई निवेशक यह समझने में नाकाम रहते हैं कि कुछ योजनाएं निवेश के समय भी कर बचाने में मदद करती हैं और परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी उन पर कर नहीं वसूला जाता। पीपीएफ इसी श्रेणी में आता है। दूसरी ओर पांच साल की सावधि जमा जैसी निवेश योजनाओं पर निवेश के समय तो कर छूट का फायदा मिल जाता है, लेकिन उन पर मिलने वाला ब्याज कर के दायरे में आता है। जाहिर है कि पीपीएफ बेहतर योजना है। कई लोगों को यह पता ही नहीं होता कि राष्टï्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर भी कर वसूला जाता है। कई लोग यह नहीं जानते कि राष्टï्रीय पेंशन योजना पर (धारा 80 सी के तहत तय छूट सीमा के ऊपर) 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर छूट मिल जाती है या कर का वह फायदा तभी मिलेगा, जब आप टियर 1 योजना में निवेश करते हैं।

कुछ निवेशक अपनी कर बचत को इधर से उधर करते रहते हैं। वे उन निवेश योजनाओं से रकम निकाल लेते हैं, जिनकी लॉक-इन अवधि पूरी हो गई है और कर बचाने के लिए उस रकम का निवेश दोबारा कर देते हैं। मजूमदार का मशविरा है, ‘अगर वे रकम निवेश योजना में लगी रहने दें और हर साल अलग से निवेश करें तो आगे चलकर उनके पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी।’ अगर आप 80 सी के तहत कर बचाने की जुगत भिड़ा रहे हैं तो टर्म योजना, ईपीएफ, पीपीएफ और ईएलएसएस आपके लिए बेहतर चुनाव होंगे। जो निवेश जोखिम से दूर रहते हैं और बेहतर प्रतिफल चाहते हैं, उन्हें म्युचुअल फंड में रिटायरमेंट योजनाओं पर नजर डालनी चाहिए। ये हाइब्रिड फंड होते हैं, जिनकी लॉक-इन अवधि पांच साल होती है।

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SunnyJanuary 13, 2019


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ज्ञानपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में दो वित्तीय वर्षों के दौरान वैसे तो प्रधानमंत्री आवास के लिए 100 करोड़ से अधिक की रकम जारी हुई, लेकिन ढाई करोड़ मिलने के बाद भी 239 आवास अब तक पूर्ण नहीं हो सके। लाभार्थी संग प्रधान की लापरवाही से किसी आवास का छत नहीं ढल सकी तो किसी के दरवाजे नहीं लगे। इससे तीसरी किस्त का पैसा भी नहीं भेजा गया। ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ प्रशासन की ओर से रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। गरीबों को पक्की छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है। 2016 से शुरू हुई योजना में तीन साल में करीब नौ हजार परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की छत नसीब हुई, हालांकि प्रधान और लाभार्थी की लापरवाही से 239 आवास पैसे मिलने के बाद भी अपूर्ण हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5981 आवास लक्ष्य के मुकाबले सात हजार ने आवेदन किया है, जिसमें 5,933 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 40-40 हजार भेजा गया। उसके बाद जांच में करीब 550 लाभार्थी अपात्र मिले तो दूसरी किस्त में करीब पांच सौ कट गए और 5552 को ही धनराशि भेजी गई। तीसरी किस्त 5403 को भेजी गई, जिसमें 5402 आवास पूर्ण हुए। इसमें करीब 150 ऐसे लाभार्थी है जो दो किश्तों में एक लाख 10 हजार लिए जरूर पर उस रकम को दूसरे कार्यों में खर्च कर दिया या प्रधान से खर्च हो गए। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4196 आवास लक्ष्य के मुकाबले 3864 को पहली किस्त, 3429 को दूसरी किस्त गई और 3340 आवास पूर्ण हो सके। इस साल भी 89 आवास अधूरे ही रह गए। ज्ञानपुर के सरपतहां, चौरी के चकभूईधर, डीघ ब्लॉक के डीघ गांव में भी ऐसे कई आवास अपूर्ण हैं। मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह ने कहा कि दूसरी किस्त भेजने के बाद जो आवास नहीं बनवा रहे हैं, उनके खिलाफ रिकवरी का नोटिस भेजा गया है। कुछ ने पैसे वापस भी कर दिए हैं।

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SunnyJanuary 12, 2019


Publish Date:Fri, 11 Jan 2019 02:25 PM (IST)

पटना, जेेएनएन। बिहार की राजधानी पटना की हवा अब जहरीली नहीं रहेगी। पटनाइट्स अब खुलकर सांस ले सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। एक योजना के तहत बिहार के तीन जिलों की हवा से प्रदूषण की तीस प्रतिशत मात्रा कम की जाएगी। इनमें पटना, गया और मुजफ्फरपुर शामिल हैं।

अगले पांच साल में होगा बदलाव

वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार ने इससे निपटने की अब एक देशव्यापी योजना बनाई है। इसके तहत अगले पांच सालों में प्रदूषण के स्तर को करीब 30 फीसद तक कम करने का दावा किया गया है। फिलहाल इस मुहिम के पहले चरण में दिल्ली सहित देश के उन 102 प्रदूषित शहरों को शामिल किया गया है, जो पिछले कुछ सालों से प्रदूषण की सबसे ज्यादा चपेट में हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के भी 15 शहरों को शामिल किया है।

एनसीएपी नाम से लांच की गई है योजन

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रलय ने गुरुवार को प्रदूषण से निपटने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) नाम से यह योजना लांच की है। इसके तहत इन सभी शहरों में प्रदूषण से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। खास बात यह है कि प्रदूषण में कमी का यह आकलन 2017 में हवा की गुणवत्ता के आधार पर होगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत राज्यों को वित्तीय मदद भी मुहैया कराई जाएगी। अगले दो सालों में उन्हें तीन सौ करोड़ रुपये दिए जाएंगे। राज्यों से इस साल की वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं।

Posted By: Akshay Pandey

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SunnyJanuary 11, 2019


बारां| सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया के वित्तीय साक्षरता केंद्र और नीति आयोग के जिला वित्तीय समावेशन समन्वयक की ओर से शाहाबाद ब्लाॅक के देवरी तथा किशनगंज ब्लाॅक के हीरापुर गांव में गुरुवार को वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

जिसमें सेंट्रल बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक बनवारीलाल मीणा, वित्तीय साक्षरता अधिकारी धन्नालाल मीणा, नीति आयोग के डीएफआईसी विगन महाकुल, बीआरकेजीबी के शाखा प्रबंधक भूदेव सिंह, बैंक स्टाफ तथा बीसी मौजूद थे। इस दौरान खाताधारकों को केशलैस, विमुद्रीकरण एवं बिना केश के भुगतान के तरीके बताए।

सहभागियों को अपने मोबाइल पर आने वाले अनजान काॅल से सतर्क रहने तथा बैंक खाता संबंधी कोई भी जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं देने की जानकारी दी। अग्रणी जिला प्रबंधक मीणा ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ बताते हुए बैंक खातों में आधार एवं मोबाइल नं. पंजीकरण कराने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया।

वित्तीय साक्षरता अधिकारी धन्नालाल मीणा ने अधिक से अधिक संख्या में परिवार के सदस्यों का बीमा कराने की अपील की। इस अवसर पर करीब 200 से अधिक महिला-पुरुष मौजूद थे। शिविर के दौरान ग्रामीणों के तीन बचत खाते, 37 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 6 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के फाॅर्म भरवाए गए।

बारां. वित्तीय साक्षरता शिविर में जानकारी देते सेंट्रल बैंक के अिधकारी।

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SunnyJanuary 10, 2019


Publish Date:Wed, 09 Jan 2019 10:23 PM (IST)

रामपुर : युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं बेरोजगारों की दशा सुधारने के क्रम में सरकार द्वारा नित नए कार्य किए जा रहे हैं। इस दिशा में कई योजनाएं भी सरकार द्वारा संचालित हैं। जिनके माध्यम से आज कई घरों से लाचारी और बेचारगी विदा हो चुकी है। आज उन घरों के लोग दो जून की रोटी आसानी से जुटा पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जिन घरों में कई-कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, अब उन घरों में फाके नहीं होते।

ऐसी ही कुछ योजनाओं में से एक है मनरेगा योजना। विकसित एवं विकासशील देशों की स्थिति की समीक्षा के बाद सरकार ने तय किया कि वह देश के हर नागरिक को रोजगार उपलब्ध कराएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत जिले के 41 हजार मजदूरों में से अब तक 31 हजार मजदूरों को रोजगार मिल चुका है। इस योजना को लेकर दो अक्टूबर 2005 को अधिनियम बनाया गया।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के बेरोजगार नवयुवकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसके लिए उन्हें 175 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है। इस अधिनियम के रचनाकारों ने सोचा भी न होगा कि यह एक दिन सामाजिक वर्ग क्रान्ति का सूत्रधार बनेगा। आज का सच यह है कि इस कानून के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव दिखाई देना प्रारंभ हो गए हैं। इसके चलते गांव में बेरोजगार होने की हताशा मन में पाले इधर उधर भटकते युवा अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। गांवों से ग्रामीणों का पलायन रोकने और उन्हें उनके ही गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही यह योजना कारगर सिद्ध हुई है। यह योजना लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था काफी सु²ढ़ हुई है। सबसे अधिक लाभ यह हुआ है कि गांवों से ग्रामीणों का पलायन रुका है। लोगों को घर बैठे काम मिल रहा है और निर्धारित मजदूरी भी। लोगों को विश्वास है कि मनरेगा के जरिए वे कम से कम दो वक्त की रोटी का इन्तजाम तो अवश्य कर सकते हैं। चमरौआ के राकेश बताते हैं कि इससे पहले उन्हें दो जून की रोटी के लिए शहर में आना पड़ता था। कभी काम मिल जाता तो कभी दिन भर खड़े रहने के बाद शाम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता था। इस योजना के बाद रोजगार मिला तो सबकुछ ठीक होता चला गया।

सुनारखेड़ा के सुनील का कहना है पहले अक्सर घर में चूल्हा भी नहीं जला करता था। अब इस योजना से घर में सुकून आया है।

मंडैयान उदय राज के असगर का भी कुछ यही कहना है। बताते हैं कि पहले रोजगार न मिलने के कारण बहुत परेशान रहता था। घर वाले भी नकारा कहते थे। इससे कई बार तो जान दे देने का मन करता था। अब जबसे यह योजना आई तो इसमें काम मिला। मन से काम करता हूं और दुखी भी नहीं रहता। रामपुर जिला लक्ष्य से भी आगे

रामपुर में लक्ष्य से आगे निकला कार्य पीडी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि जनपद में 41 हजार मजदूर हैं। उनमें से 31 हजार मजदूरों को अब तक रोजगार दिया जा चुका है। इस योजना में अपना जनपद बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। जिले को 42.89 करोड़ का लक्ष्य मिला था। लक्ष्य का 115 प्रतिशत कार्य अब तक किया जा चुका है। योजना में 3.65 करोड़ रुपये का काम अधिक हो चुका है।

Posted By: Jagran

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SunnyJanuary 9, 2019


पन्नालाल हॉल में अधिकारियों को निर्देश देते डीएम।
– फोटो : अमर उजाला

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उन्नाव। अगले वित्तीय वर्ष में जिले के विकास पर 449 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जिला योजना की समीक्षा बैठक में 42 विभागों ने अपनी कार्ययोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कार्ययोजना न दे पाने वाले तीन विभागों के अधिकारियों को डीएम ने निशाने पर लेते हुए दो दिन का अल्टीमेटम दिया। वहीं पूर्व में मिले धन को अब तक खर्च न कर पाने विभागों को भी जिलाधिकारी ने फटकार लगाई।



कलक्ट्रेट के पन्नालाल हॉल सभागार में डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय ने जिला योजना की समीक्षा की। बताया गया कि शासन से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4 अरब 49 करोड़ 35 लाख रुपये का बजट दिया गया है। इसमें 45 विभागों को कार्ययोजना का प्रस्ताव देना था लेकिन वन, पीडब्ल्यूडी और एनआरएलएम ने प्रस्ताव नहीं दिए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और तीन विभागों के कार्यालयाध्यक्षों को दो दिन में जिला पंचायत को प्रस्ताव देने के आदेश दिए।

इसके बाद डीएम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला योजना से दी गई धनराशि की जानकारी की तो कुछ विभाग मिले धन को खर्च करने में काफी पीछे पाए गए। डीएम ने सभी को फटकार लगाई। निर्देश दिए कि सभी विभाग पूर्व में मिली धनराशि का किन कार्यों में खर्च किया इसकी जानकारी पूर्ण विवरण के साथ दें। साथ ही जो प्रस्ताव दिए हैं वह कहां खर्च करेंगे उसकी भी पूरी डिटेल दें। उन्होंने प्राविधिक शिक्षा से संबंधित जनपद के तीनों पॉलिटेकि्नक  तथा समस्त आईटीआई के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

साथ ही स्वास्थ्य एवं जिला चिकित्सालयों का आधुनिकीकरण सहित जनउपयोगी बिंदुओं पर परिव्यय सम्मिलित करने को कहा। बैठक में सीडीओ प्रेमरंजन सिंह, एडीएम बीएन यादव, सीएमओ डा. लालता प्रसाद समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

शत-प्रतिशत वसूली करने के निर्देश
डीएम ने शासन के महत्वपूर्ण 70 बिंदुओं के नवंबर 2018 तक निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति करने के आदेश दिए। लक्ष्य हासिल न करने वाले कई विभागों के अधिकारियों पर डीएम नाराज हुए। जिलाधिकारी ने नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने में हो रही समस्या को जाना। अवैध खनन व उप खनिज मिट्टी आदि के बारे में समीक्षा की। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत बताया गया कि पेंशन, आवास, निराश्रित पेंशन, शौचालय, तालाब के मामले में लक्ष्य का शत-प्रतिशत कार्य पूरा करा लिया गया है। 

9 फरवरी को कम से कम 150 जोड़ों का विवाह कराएं
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कम से कम 150 जोड़ों का विवाह 9 फरवरी को कराने के आदेश दिए गए। उन्होंने योजना में 2017-18 की अवशेष धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय प्राप्ति मद में जमा कराने के निर्देश दिए। 

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SunnyJanuary 7, 2019


Publish Date:Sun, 06 Jan 2019 09:02 PM (IST)

किशनगंज : केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए कई प्रकार की योजनाएं धरातल पर उतारी गई है। सभी योजनाएं गरीबी दूर करने की दिशा में अहम भूमिका निभाने वाली है। हाल के वर्षों में जीविका, नाबार्ड, कृषि विज्ञान केंद्र, आरसेटी व अन्य योजनाओं से जुड़कर लोग स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। बात अगर जीविका की करें तो गत तीन से चार वर्षाें के दौरान ही हजारों महिलाएं जीविका से जुड़कर न सिर्फ अपनी आजीविका चला रहीं हैं बल्कि स्वरोजगार के जरिए परिवार का भरण पोषण भी कर रहीं हैं। आंकड़ों पर गौर करतें अब तक जिले में 14 हजार से अधिक बने समूह में लगभग 1 लाख 65 हजार महिलाएं जीविका से जुड़ चुकी हैं। 2019 तक दो लाख महिलाओं को जीविका से जोड़ने का लक्ष्य है। इस तरह से अब तक चाय, रेशम, अनानास की खेती के साथ गौ पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन के साथ एकल व समूह व्यवसाय के जरिए गरीबी उन्मूलन को नई दिशा दे चुकीं हैं।

हालांकि सरकार की ओर से गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ नहीं लेने का मुख्य वजह जिले के अधिकतर लोंगों का अशिक्षित होना भी है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण ग्रामीण योजनाओं का लाभ लेने से पिछड़ जाते हैं। जबकि कई लोग योजनाओं का लाभ बैंक के माध्यम से ऋण लेकर अनानास, नारियल, तेजपत्ता, केला, आम और जामुन के बागान लगाने में सफल रहे हैं। इससे बेहतर आय अर्जन कर अपना जीवन संवारने के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। लगभग 18 लाख की आबादी वाले इस जिले में अधिकतर युवा अपना खेतीहर जमीन होने के बावजूद रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं। प्रतिदिन जिला से हजारों की संख्या में युवा बस और ट्रेन द्वारा पलायन करते देखे भी जाते हैं। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत 100 दिन काम मिलने की गारंटी है। यदि बीपीएल कार्डधारियों को इस योजना के तहत काम नही मिलता है तो इसकी लिखित शिकायत वरीय पदाधिकारियों से कर सकते हैं। जीविका के लिए स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। ग्रामीण स्वयं के विकास के साथ अन्य लोगों को भी अपने साथ रोजगार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सके। इसके अलावा अनुदान पर ऋण, मुद्रा योजना, केसीसी ऋण, डेयरी ऋण सहित कई प्रकार की योजनाएं चल रही है।

समग्र गव्य विकास पदाधिकारी अर्जुन प्रसाद ने बताया कि समग्र गव्य विकास योजना अंतर्गत लघु डेयरी और वृहत डेयरी यूनिट के लिए ऋण दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत कुल लागत का 10 फीसद राशि डेयरी यूनिट लगाने वाले व्यक्ति को देना पड़ता है। सरकार द्वारा 50 फीसद राशि अनुदान के रूप में मिलता है। शेष बचे 40 फीसद राशि बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के लिए सामान्य वर्ग के लिए लघु डेयरी योजना के तहत दो दुधारू मवेशी यूनिट का भौतिक लक्ष्य 60 और वित्तीय लक्ष्य 31,80,000 रुपये का है। चार दुधारू मवेशी यूनिट के लिए भौतिक लक्ष्य 10 होने के साथ वित्तीय लक्ष्य 15,50,000 रुपये का है। वृहत डेयरी योजना अंतर्गत सभी वर्ग के लोगों के लिए 10 दुधारू मवेशी यूनिट स्थापना का भौतिक लक्ष्य सात और वित्तीय लक्ष्य 34,30,000 रूपये हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए दो दुधारू मवेशी यूनिट के लिए भौतिक लक्ष्य 20 के साथ वित्तीय लक्ष्य 14,13,200 रुपये, चार मवेशी यूनिट के लिए भौतिक लक्ष्य तीन के साथ वित्तीय लक्ष्य 61,99,38 रुपये और 10 मवेशी यूनिट के लिए भौतिक लक्ष्य एक के साथ वित्तीय लक्ष्य 6,53,268 रूपये हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए दो दुधारू मवेशी यूनिट के लिए भौतिक लक्ष्य आठ के साथ वित्तीय लक्ष्य 5,65,280 रुपये का है। किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर गरीबी उन्मूलन की दिशा में अपना सकारात्क सहयोग समाज को दे सकते हैं।

Posted By: Jagran

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SunnyJanuary 6, 2019


जल आर्वधन योजना (यूआईडीएसएसएमटी) में फिल्टर प्लांट के बाद शहर में करीब 42 किमी की पेयजल वितरण लाइन व हर कनेक्शन पर वाटर मीटर लगना है। नपा ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भेज रखा है। अब प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने के लिए कलेक्टर धन राजू एस. ने रुचि लेते हुए भोपाल में उच्च अधिकारियांे से चर्चा की। इस पर 15 दिन में मंजूरी की बात कही। नपा अधिकारी वित्तीय स्वीकृति मिलते ही काम शुरू करने की बात कह रहे। एक साल में वितरण लाइन का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से शहर के करीब 1 लाख लोगों को पर्याप्त व प्रेशर से पानी मिलेगा, साथ ही व्यर्थ पानी बहने की समस्या भी खत्म होगी।

योजना के अंतर्गत नपा 26 करोड़ रुपए में रामघाट परिसर में वाटर फिल्टर प्लांट, इंटकवेल सहित शहर मंे दो नई टंकियों का निर्माण करा चुकी है। शहर किला क्षेत्र में टंकी का काम चल रहा है। योजना के दूसरे चरण में शहरवासियों को पर्याप्त व प्रेशर से पानी मिल सके, इसके लिए 15.54 करोड़ रुपए से करीब 42 किमी की पेयजल वितरण लाइन डलना है एवं हर घर में वाटर मीटर लगाना है। नपा ने इसके लिए जून 2018 में टेंडर प्रकिया पूरी की। जे.एस. बगासिया अहमदाबाद का टेंडर 5.26 बिलो प्राप्त हुआ। नपा ने तकनीकी स्वीकृति, टेंडर दरों के साथ वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भोपाल नगरीय प्रशासन पहुंचाई। कोई जवाब नहीं आने पर नपा ने 21 अगस्त को भी वापस स्मरण पत्र भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस पर कलेक्टर ने नपा से एक और स्मरण पत्र तैयार कर भोपाल भिजवाया एवं स्वयं ने भोपाल में उच्च अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर प्रोजेक्ट में जल्द से वित्तीय स्वीकृति देने की बात कही। नपा सीएमओ ने बताया कि 15 दिन में वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गइर् है। स्वीकृति प्राप्त होते ही काम शुरू करा दिया जाएगा।

शहर के किटियानी क्षेत्र में नई टंकी से नई पेयजल वितरण लाइन डलना है।

42 किमी लंबी नवीन पेयजल लाइन डाली जाएगी

प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर में किला क्षेत्र, जनकूपुरा, संजय गांधी उद्यान, किटियानी एवं नृसिंहपुरा क्षेत्र में करीब 42 किमी की नवीन पेयजल लाइन डलेगी। अभी इन क्षेत्रों में अभी सालों पुरानी पाइप लाइन डली हुई है जो जर्जर हो चुकी है। आए दिन पाइप लाइन फूटने की समस्या आती रहती है। वहीं यहां दो इंच की लाइन डली है जिससे नलों में पर्याप्त प्रेशर नहीं आ पाता। अब यहां करीब 6 से 8 इंच तक की लाइन डाली जाएगी। पाइप लाइन के बाद घर-घर में बिजली मीटर की तरह वाटर मीटर लगाए जाएंगे। जिसमें व्यक्ति जितना पानी उपयोग करेगा उसे उतना ही भुगतान करना होगा।

काम शुरू कर देंगे ताकि अाचार संहिता अाड़े नहीं अाए

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