पोंजी योजना संबंधी विधेयक से संसदीय समिति को अवगत कराएंगे वित्त मंत्रालय के अधिकारी

वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)

भाषा

Updated: September 22, 2018, 11:58 AM IST

वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही संसद की एक समिति को पोंजी योजनाओं को प्रतिबंधित करने वाले विधेयक से अवगत कराएंगे. इस विधेयक को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जुलाई में लोकसभा में पेश किया गया था. बाद में इसे वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति को इस आधार पर भेजा गया कि इसपर और गहराई से चर्चा करने की जरूरत है.

लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारी, समिति को अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक से अवगत कराएंगे. विधेयक के जरिए एक ऐसी प्रणाली लाई जाएगी जिसमें जमाकर्ताओं को उनका पैसा दोषी संस्थानों की संपत्तियों को कुर्क कर बिना किसी देरी के लौटाया जाएगा.

गैर बैंकिंग कंपनियों को केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा लागू कई कानूनों के तहत लोगों से जमा राशि जुटाने की अनुमति है. भोले-भाले जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी करने के लिए विधेयक में अर्थदंड के अलावा जेल की सजा का भी प्रावधान है जो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है. बता दें कि आमतौर पर पोंजी योजना पैसा एकत्रित करने की अवैध गतिविधियों को कहा जाता है, जिसमें निवेशकों को निवेश करने पर कम समय में ज्यादा फायदा मिलने का लालच दिया जाता है.

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