253.62 करोड़ की जिला योजना को प्रभारी मंत्री ने दी मंजूरी

गुरुवार को विकास भवन के अंबेडकर सभागार में जिला योजना समिति की बैठक में विकास पर चर्चा हुई। बैठक में पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जिला योजना की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए 253 करोड़ 62 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी। ये बजट वित्तीय वर्ष 2018-19 में खर्च किया जाएगा। बैठक में प्रभारी मंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं और अधिकारियों के पेच भी कसे।

प्रभारी मंत्री ने लघु एवं सीमांत कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो हजार निशुल्क बोरिंग कराने की योजना को मंजूरी दी। उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत गरीब एवं बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 45 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी। नवीन ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 19 करोड़ एंव ग्रामीण सड़कों के पुर्ननिर्माण के लिए 2 करोड़, नगरीय पेयजल के अन्तर्गत नगर पालिका एवं नगर पंचायतों मे 300 नये हैंडपंपों की स्थापना एवं 185 हैंडपंपों के रिबोर हेतु 247.36 लाख, ग्रामीण पेयजल परियोजना रठेरा, खरपरी, सगामई एवं 2 नलकूपों के रीबोर के लिए1515.68 लाख, स्वच्छ शौचालय में 40 हजार शौचालयों के निर्माण हेतु 4093.43 लाख का प्रावधान किया गया है। डीएम प्रदीप कुमार, सीडीओ विजय कुमार गुप्ता, एडीएम बीराम भी बैठक में मौजूद रहे।

37 करोड़ से बनेंगे पीएम आवास

मैनपुरी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अनु. जाति, जन जाति के 1800 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 37 करोड़, जनपद स्तरीय खुली खेल-प्रतियोगिताओं तथा एथलेटिक्स, कबड्डी, बॉलीवाल, भारोत्तोलन एवं कुश्ती की विधाओं की प्रतियोगिताओं के लिए 3. 60 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। खेल के मैदानों के लिए डेढ़ करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया गया।

जिले के मंदिरों का एक करोड़ से होगा कायाकल्प

मैनपुरी। प्रभारी मंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए औंछा में च्यवन ऋषि मंदिर, मारकंडेय आश्रम, शीतला देवी मंदिर, अछईपुर स्थित इच्छेश्वरधाम मंदिर तथा समान पक्षी विहार के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये, बिजली से वंचित गांवों में 600 सोलर लाइटों की स्थापना के लिए 128.40 लाख, सी़सी रोड तथा केसी ड्रेन के निर्माण के लिए 590 लाख, 10 नये पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 174.60 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 2666 लाभार्थियों को लाभांवित कराये जाने के लिए 8 करोड़, वृद्घावस्था, किसान पेंशन के 25 हजार लाभार्थियों के लिए 12 करोड़, नेत्रहीन, मूकबघिर, शारीरिक, मानसिक रूप से अक्षम दिव्यागों के लिए 198 लाख, दिव्यांगजनों के लिए 40 दुकानों के निर्माण के लिए 4 लाख, 13 हजार निराश्रित महिलाओं की पेंशन के लिए 780 लाख रुपये का प्रावधान बैठक में किया गया। ।

प्राथमिक शिक्षा के लिए 178 लाख का बजट अनुमोदित

मैनपुरी। प्राथमिक शिक्षा के लिए178.44 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिए 500 लाख, प्राविधिक शिक्षा के लिए 150 लाख, ग्रामीण परिवार कल्याण के अन्तर्गत महिला, पुरुष कैंपों के आयोजन के लिए 60 लाख, मंछना, जागीर, कुरावली में होम्योपेथिक औषद्यालयों की स्थापना के लिए 35 लाख रुपये, कौआटांडा, बडा चतुरीपुर, सठिगवां, जागीर में निर्मित सामुदायिक, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए 206 लाख रुपये, अनुसूचित जाति कल्याण के अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों की आर्थिक सहायता, बच्चों की छात्रवृत्ति, पुत्रियों की शादी एवं बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिए 170 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण के अन्तर्गत पुत्रियों की शादी, गंभीर बीमारियों के इलाज एवं छात्रवृत्ति के लिए 170 लाख, महिला एवं बाल विकास हेतु 780 लाख रुपये परिव्यय अनुमोदित किया है।

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