किसानों की आय बढ़ाने के लिए नौ योजनाएं होंगी शुरू : जयराम

राज्य सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए इस साल नौ नई योजनाओं को लागू करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार के एजेंडे को रखा। उन्होंने इस बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लंबित बजट को शीघ्र जारी करने की मांग की। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं को 99 प्राथमिकता परियोजनाओं की सूची में शामिल किया जाने की मांग की ताकि प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को नई दिल्ली में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित स्कीमों की प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को मनाने के लिए उन्होंने केंद्र को अपने सुझाव भी दिए। बैठक के बाद सीएम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के आईसीयू में उपचाराधीन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में अपनी बात रखते मख्यमंत्री जयराम ठाकुर।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लंबित 343.12 करोड़ मांगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में मामले को लाते हुए कहा कि केंद्र के पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पिछले तीन साल के 343.12 करोड़ की लंबित है। उन्होंने इस बजट को शीघ्र जारी किए जाने की मांग की। प्रधानमंत्री को बताया गया कि भेजी गई सभी स्कीमों में शर्तों को पूरा किया गया है, बावजूद इसके प्रदेश से एक भी योजना सूची में शामिल नहीं है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना (एआईबीपी) के तहत मुख्यमंत्री ने 156.31 करोड़ रुपये की मध्यम सिंचाई परियोजना नादौन और 204.51 करोड़ रुपये की फिना सिंह सिंचाई परियोजना को इस सूची में शामिल करने की मांग की।

मुख्यमंत्री ने बैठक में उठाए ये मुद्दे …..

राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए पानी की कमी झेल रहे प्रदेश के पांच जिलों के लिए 4751 करोड़ की अनुमानित लागत से जल संरक्षण एवं प्रबंधन का प्रस्ताव तैयार किया है। मामले को किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से निधि के लिए केंद्र के समक्ष उठाया है।

बागवानी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 तक 10 लाख नए पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ता के लिए स्वास्थ्य में सहभागिता योजना, मुख्यमंत्री निरोग योजना, सीएम आशीर्वाद योजना तथा सीएम चिकित्सा सहायता कोष जैसी नई योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा 108 के लिए 90:10 के अनुपात के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की मांग की।

राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत चंबा, हमीरपुर, सोलन, शिमला और ऊना जिलों को लाया गया है तथा प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पदों को भरने के प्रयास कर रही है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रदेश सरकार मुख्यालय स्तर से जुड़े पदों का 21 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाएगी। उन्होंने केंद्र से राज्य के हित में इस निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह किया ताकि कार्यक्रम के तहत लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

स्पेशल डिवेलपमेंट नीड्स ऑफ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स’ के तहत जिला चंबा को चिंहित किया गया है। जिला प्रशासन ने जिले के एकीकृत विकास के लिए तीन वर्षीय विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, इसे केंद्र सरकार को सौंपा गया है।

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